ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ 2025: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੋਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਾਪਸੀ
