ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.), ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਰੀਖਣ ਡੇਟਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read More: Mohali News: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

Scroll to Top