ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant sigh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ
