ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 24 ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਰਗੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ 24 ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਦੁਬਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
