ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 67 ਬਾਲਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਐਕਟ, 1999’ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਟੀਜ਼ਮ, ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਏਬਲਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ—ਜੋ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ-ਭੈਣ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
