ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (Collector Rate) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (Collector Rate) ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਰੇਟ 56,680 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਲਾਲ ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਇਹ ਰੇਟ 14300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
