ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ SYL ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 34.34 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 MAF, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 115 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਗਤੀ, “ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Read More: SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top