ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਵਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023–24 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ 2024–25 ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਹਰ ਘਰ ਬਗੀਚਾ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2001 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ 4.80% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.67% ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ 3.20% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.92% ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ 22 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.13% ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 0.28% ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। “ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ |
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹1900 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25-30% ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਤਹਾਸਾ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। 2010 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਕਾਰ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਦਰੱਖ਼ਤ “ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 2013–14 ‘ਚ 2 ਲੱਖ, 2014–15 ‘ਚ 2.12 ਲੱਖ, ਅਤੇ 2010–11 ‘ਚ 1.5 ਲੱਖ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤਦਕਾਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਹਰ “ਖੈਰ” ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ₹500 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ₹10–20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2024 ‘ਚ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ “ਹੱਕ” ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਕੰਪੈਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ (ਬਦਲੇ ‘ਚ ਰੋਪਣ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023–24 ‘ਚ ਇਸ ਤਹਿਤ 940.384 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ‘ਚ 177.22 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ “ਪਵਣ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ” ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ” ਅਤੇ “ਪਵਿੱਤਰ ਵਨ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 105 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਅਤੇ 268 ਪਵਿੱਤਰ ਵਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਰਿਤ ਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ “ਗ੍ਰੀਨ ਲੰਗਜ਼” ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਵਲੀ ਲਹਿਰ” ਤਹਿਤ 3.95 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 28.99 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹਰਿਆਵਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਨਾਲ ₹792.88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ 7.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025–26 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਵਲੀ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਫਰੂਡੇਨਬਰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
