Electric Supply Lines

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ (power supply lines) ਵਿਛਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ|

ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. (Harbhajan Singh ETO) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ (power supply lines) ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ (Harbhajan Singh ETO) ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ (RoW) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ VII ‘ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ RoW ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ RoW ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ|

Read More: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ PWD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Scroll to Top