17 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਨੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1988 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਗ੍ਰੇਡ ਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
Read More: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ!
