6 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਵਾਇਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ CMR ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ (ਸੀਐਮਆਰ) ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਮੇਤ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਲਾਗਤ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ‘ਲੀਅਨ’ (ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 48 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
FCI ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ।
