ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ (Punjab Government) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2022 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਤਬਦੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੱਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬਦ ਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀਹੋਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ |