ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਊਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਅਜੈ ਦੇ ਕੰਪੋਨੇਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਆਪਕ ਅਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜਾਂ (ਸਮੇਤ ਰਾਈਟ-ਅੱਪ) 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
