13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (eco-sensitive zones) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Punjab Minister Lal Chand Kataruchak) ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (bharat sarkar) ਨੇ ਇਸਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ (report) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਯਾਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
