ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ, 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਧੀਨ, 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਲੜੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6,737 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 17.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.10 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.30 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ (ਹੱਡੀਆਂ) ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021-22 ‘ਚ 203.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2022-23 ‘ਚ 208.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ‘ਚ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27, ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
