ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (barinder kumar goyal) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ 9,525 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (punjab) ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (barinder kumar goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 9,525 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ “ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ” ਮੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
