ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ (PUNJAB) ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ-2020” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ (PUNJAB) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੀਤੀ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹੱਲ/ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹਤ/ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਾਅਵੇ ਸਮਾਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ, ਧਾਰਾ 80 ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਢਲਾ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੈਕੇਟ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ‘ਵੈਕੇਟ’ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ ਦਖ਼ਲ) ਕਿਫਾੲਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।