ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Lal Chand Kataruchak) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 14420 ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Lal Chand Kataruchak) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ‘ਚ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 38.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14400 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28,340.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 172.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 40,119.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 44,20,826 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ‘ਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 18.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ UIDAI ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
