ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 2021 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11 ਅਤੇ 12 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ₹20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੰਕ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
