ਪੰਜਾਬ, 27 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ “ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ” ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।” ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (1.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਉੱਜੜੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ₹1600 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
