ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 115 ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 0.7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਰਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਜੋ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 15,79,379 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹਿਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇੜਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ‘ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਦਕੀ ਵਿਖੇ 14.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
