ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਸਰਹਿੰਦ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਨੇੜੇ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ 12 ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 119.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 119.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇ (ROW) ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 45.18 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7392 ਰੁੱਖਾਂ, 1733 ਅੰਡਰ-ਗਰਥ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ 5730 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ 60106 ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
