ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1,408 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ, 3,452 ਲੰਬਿਤ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 832.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 184.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 663 ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
