ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Bajwa) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Partap Bajwa) ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
