ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ | ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡੈਮ (dams) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ‘ਡੈਮ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 196.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ 84.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੁੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਰੱਦਦਕਾਰ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ)-ਨਿਯਮ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
