ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
