ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨਟ (Punjab Cabinet) ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ-ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ” ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ:
• ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
• ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।”
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸ਼ੀਲਡ
