ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. 9 ਮਾਰਚ 2024: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (POSCO ) ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 2 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
