ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਕ ਕੈਦੀ (prisoner) ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।