ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76-100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ‘ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ (ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼) ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ |
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ (ਵੈਲੂਅਰਜ਼) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2025 ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਐਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ 13 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ) ਰੂਲਜ਼-2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੌਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ./ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਛੇ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ
