ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ) ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਜ਼ਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ‘ਚ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਪਾ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵੀਡੀਓ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ II ਅਤੇ ਭਾਗ III ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ
