ਹਰਿਆਣਾ, 04 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸੀਮਾ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 9 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ-21 ਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 26A ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ
