ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (sexual harassment) ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (sexual harassment) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਝੂਠੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਨੀਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
