20 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਪੜੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। BNSS ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ OPS ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
