19 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਇੱਕ ਈਟੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਈਟੀਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ (ਐਸਐਚਓ) ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
