ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਜੁਲਾਈ 2023: ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ , ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ FCA ਅਤੇ BDA ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 (ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ, 1992 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, 1980 (FCA) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਡੀਏ ਅਤੇ ਐਫਸੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਡੀਏ ਬਿੱਲ ਬਾਇਓਪਾਇਰੇਸੀ, ਬਾਇਓ ਲੂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 (ਐਫਆਰਏ) ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿੱਤ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੇਪੀਸੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ (2019) ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਭਾਗ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (2019) Parliamentary Standing Committee On Science And Technology, Environment And Forests (2019) ਦੀ 324ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEF&CC) ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoTA) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ, ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

FCA ਅਤੇ BDA ਨੂੰ FRA ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |