ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ (Panjab University Senate) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University Senate) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2024 ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
