ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PDC) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ‘ਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://grms.pspcl.in ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. (PSPCL) ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਗ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਧੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
24 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 07 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
17 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਰਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੱਲ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ
