ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਾਰਚ 2026: ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ (WTC) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ “ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਅਲਾਟੀਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ” ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ’ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਿਸਟਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ WTC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਲਗਭੱਗ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਮਹਿਤਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡ. ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ 1200 ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਗਭੱਗ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਵਲੋਂ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਮਹਿਤਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 1200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
