ਹਰਿਆਣਾ,01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: Haryana Green Climate Resilient Fund: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ “ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਫੰਡ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਹਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 16 ਤੋਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 48 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹150 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ₹25-25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੇਕਾਬੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਤੱਕ, ਯਮੁਨਾ ‘ਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਵਾਂ ਝੀਲ ਜੰਗਲਾਤ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
