13 ਮਾਰਚ 2025: ਪੰਜਾਬ (punjab) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center sarkar) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ (digital) ਮਾਲਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ 81 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 10,369 ਪਿੰਡਾਂ (villages) ਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12,787 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ (digital) ਮਾਲਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕਰੀਬ 17,000 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ: ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 178 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24,089 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਮਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ: ਮਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੀਆਈਐਸ ਸਰਵੇਖਣ: ਇਹ ਕਾਰਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਆਈਐਸ) ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ: ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.20 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.6 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ 2.41 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: Patiala News: ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਰੋਮਿਨ ਲਿੱਕ ਬਲਾਕਜ਼ ਪਲਾਂਟ
