ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (punjab cabinet) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (aman arora) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ (file) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (online portal) ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Read More: ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
