6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (President Draupadi Murmu) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (notification) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (notification) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
Read More: Waqf Bill 2025: ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ
