ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2024: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਬਗੋਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ (Uniform Civil Code) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੀਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 2024 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁੱਲ 780 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 72 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਸੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
