ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ 2023: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (President Draupadi Murmu) ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
