ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਗਸਤ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਛੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ‘ਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਬੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
