ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 46.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 21 ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 5 ਫਲ ਫਸਲਾਂ, 14 ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਵਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,15,614 ਕਿਸਾਨ ਨੇ 7,02,220 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ”ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ” ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ, ਪੱਟੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
