ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ 2024: Post-Matric Scholarship Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (Post Matric Scholarship) ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ‘ਚੋਂ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ 245.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (Post Matric Scholarship) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 366.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 1008 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 283.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 256 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 59.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 229.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ 245.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: HS Phoolka: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ
