ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2023: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ (MK Stalin) ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਦਹੀ’ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ “ਡਿਪੋਰਟ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ‘ਦਹੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ curd ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੋਸਰੂ, ਤਾਇਰ, ਜਮਾਤ ਦੋਦ, ਪੇਰੂਗੂ ਜਾਂ ਦਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FSSAI ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (KMF) ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਦਹੀ’ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ‘ਦਹੀ’ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਡਿਪੋਰਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (KMF) ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ‘ਦਹੀ’ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FSSAI ਨੇ KMF ਨੂੰ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀ ਲਈ ਕੰਨੜ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੋਸਰੂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FSSAI ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਬਦ, ‘ਤਾਯਿਰ’ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ (MK Stalin) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਾਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
DMK ਨੇਤਾ ਟੀਕੇ ਏਲਾਂਗੋਵਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ FSSAI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਿਓ। FSSAI ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
