ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਮਈ 2024: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ (Dr. Senu Duggal) ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਏ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਤ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ/ਚੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Dr. Senu Duggal) ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
